*पस्तीस कोटींचा नोकर*

निसर्गाने झारखंडला मुबलक संसाधने आणि मौल्यवान खनिजे दिली आहेत. पण असे असूनही ते राज्य अत्यंत गरीब आणि भ्रष्ट आहे. खरं तर हा झारखंडच्या राजकीय नेतृत्वाचाच म्हणावा लागेल. नरसिंह राव सरकारला वाचवणारे खासदार शिबू सोरेन असोत, मुख्यमंत्री असलेले मधु कौडा असोत आणि काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री असलेले हेमंत सोरेन असोत; सगळेच कलंकित आणि भ्रष्ट आहेत. तुरुंगातही गेले आहेत. हेमंत सोरेन अजूनही अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
राजकारण्यांव्यतिरिक्त आयएएस किंवा इतर उच्चपदस्थ अधिकाऱयांच्या घरातूनही करोडोंची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. असे अनेक व्हाईट कॉलर चेहरे तुरुंगात आहेत. झारखंडमध्ये धीरज साहूसारखे काँग्रेस आणि ओबीसी खासदार देखील आहेत, ज्यांच्या घरातून आणि इतर ठिकाणांहून 350 कोटींहून अधिक किमतीच्या नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. घराच्या खोल्यांमध्ये नोटा अशा काही सजवल्या होत्या जणू काही कॅशचे शोरूम! काळ्या पैशाचे हे डोंगर कसे साठवले जातात, हे सर्वसामान्यांसाठी आश्चर्यच आहे. साहूजी अजूनही खासदार आहेत. ईडीने काय कारवाई केली, सगळेच गूढ आहे. कारण असा ‘काळा धनासेठ’ तुरुंगात जातानाही आपण पाहिलेला नाही. देशात काळ्या, भ्रष्ट रोख रकमेचे डोंगर भरले आहेत, हे पंतप्रधान मोदींचे विधान कटू सत्य असल्याचे दिसते. अशा देशाचे असे अनेक ‘डोंगर’ फोडले जात आहेत, न्यायालयातही खटले सुरू आहेत, मात्र सर्वसामान्यांना न्याय मिळत नाही.
ताजे प्रकरण अप्रत्यक्षपणे झारखंड सरकारमधील ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांच्या पर्सनल सेकेटरीच्या घरगुती नोकराच्या घरातून 35 कोटींहून अधिक किमतीचा ‘काळा पैसा’ जप्त करण्यात आला. नोकर स्तरावरील व्यक्तीने कितीही भ्रष्टाचार केला तरी त्याच्या घरी पोत्यात ठेवलेल्या करोडो रुपयांच्या नोटा परत मिळू शकत नाहीत. या संदर्भात नक्कीच त्याला ‘बळीचा बकरा’ बनवण्यात आले आहे. मग प्रश्न असा आहे की या काळ्या पैशाच्या नोटा कोणाच्या आहेत? नोकराचे घर हे ‘कलेक्शन सेंटर’ होते का? ईडी अधिकाऱयांना मंत्र्यांच्या खासगी सचिवावर संशय होता, त्यामुळे नोकराचाही पाठलाग करण्यात आला. अनेकदा त्याच्या हातात पिशवी असायची, पण घरातून बाहेर पडताना हात रिकामेच असायचे. अखेर ईडीने छापा टाकला तेव्हा चलनी नोटांनी भरलेल्या पिशव्या सापडल्या आणि त्यातून भ्रष्टाचाराचे गूढ उघड झाले.
मंत्र्यांच्या कृतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, कारण ईडीने अटक केलेल्या अनेक अभियंते आणि इतर कर्मचाऱयांमध्येही मंत्र्यांचा सहभाग उघड झाला आहे. त्या विभागात दलालीचा खेळ खेळला जात होता. कंत्राट देण्याच्या बदल्यात तीन टक्के कमिशन आकारले जात होते. मंत्री आणि खाजगी सचिवांचे ‘कॅटमनी’ अधिक आणि वेगळे होते. अधिकाऱयांची नियुक्ती आणि बदलीसाठी स्वतंत्रपणे निविदा घेण्यात आल्या. हा तपास यंत्रणांचा गैरवापर नाही, तर भ्रष्ट मंडळींनी सर्वसामान्यांची जी काही लूट केली आहे, त्याचा एक-एक पैसा वसूल झाला पाहिजे. पुरावे आणि साक्षीदारांशिवाय ईडी मंत्र्याला हात घालणार नाही, पण देशाच्या कानाकोपऱयात हा भ्रष्टाचार किती दिवस सुरू राहणार? याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. आहे. कारण लाचखोरी आणि दलाली हे भारतीयांच्या जगण्याचे घटक झाले आहेत.
झारखंडवर 1.30 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. राज्यातील एका नागरिकाचे महिन्याचे सरासरी उत्पन्न 7000 रुपये आहे. झारखंड देशाच्या राज्यांमध्ये विकासाच्या बाबतीत 30 व्या क्रमांकावर आहे. आलमगीर आलम हे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते आहेत. आघाडी सरकारमधील काँग्रेस नेतृत्वाने त्यांच्या नावाची शिफारस सर्वप्रथम केली होती. ते राज्य विधानसभेचे अध्यक्षही राहिले आहेत. सायकल चालवणाऱया नोकराकडे 35 कोटींहून अधिक रक्कम आली कुठून, हा प्रश्न मात्र शेवटपर्यंत अनुत्तरीतच राहील…