विशेष प्रतिनिधी :
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात पोशीर नदीवर प्रस्तावित पोशीर धरण प्रकल्प तब्बल ४५ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष कामाच्या टप्प्यात आला असला तरी स्थानिक ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधामुळे प्रकल्पाच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाढत्या पाणीटंचाईचा दीर्घकालीन प्रश्न सोडवण्यासाठी सुमारे ६,३९४ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प राबवण्यात येत असून, त्यातून नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांना भविष्यात पिण्याचे पाणी पुरवण्याची योजना आहे. मात्र धरणामुळे काही गावांची शेती आणि वस्ती पाण्याखाली जाण्याची शक्यता असल्याने स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
पोशीर नदीवर कुरुंग गावाजवळ उभारण्यात येणाऱ्या या धरणाची एकूण साठवण क्षमता १२.३४४ टीएमसी असून त्यातील उपयुक्त साठा सुमारे ९.७२१ टीएमसी इतका असणार आहे. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत राबवला जात असून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासह काही महापालिका आणि नगरपरिषदांचा आर्थिक सहभाग आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची मोठी मागणी निर्माण होणार असल्याने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पोशीर धरणाची संकल्पना सुमारे चार दशकांपूर्वी मांडण्यात आली होती. मात्र प्रशासकीय प्रक्रिया, निधी आणि स्थानिक पातळीवरील अडचणींमुळे हा प्रकल्प दीर्घकाळ प्रलंबित राहिला. अखेर राज्य शासनाने मे २०२५ मध्ये या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली. तथापि सुरुवातीपासूनच स्थानिक ग्रामस्थांनी याला विरोध दर्शवला आहे.
धरणामुळे बोरगाव, चई, कुरुंग, वळिवली, पोशीर आणि आतिसाळी यांसारख्या गावांतील शेतीजमिनी आणि काही गावठाणे पाण्याखाली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर गाव बैठका घेऊन प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. काही ठिकाणी धरणाच्या पाहणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना आणि ठेकेदारांना काम सुरू करू न देण्याची घटनाही घडल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान या प्रकल्पासाठी विविध संस्थांकडून आर्थिक सहभाग निश्चित करण्यात आला आहे. एकूण ६,३९४ कोटी रुपयांच्या खर्चात नवी मुंबई महानगरपालिका सुमारे ४३.५३ टक्के म्हणजे अंदाजे २,७८३ कोटी रुपयांचा वाटा उचलणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण सुमारे ३३.९६ टक्के म्हणजे अंदाजे २,१७१ कोटी रुपये देणार आहे. उल्हासनगर महानगरपालिका सुमारे ९.५६ टक्के म्हणजे अंदाजे ६११ कोटी रुपये देणार असून अंबरनाथ नगरपरिषद सुमारे ७.०७ टक्के म्हणजे सुमारे ४५२ कोटी रुपये आणि कुलगाव-बदलापूर नगरपरिषद सुमारे ५.८८ टक्के म्हणजे सुमारे ३७५ कोटी रुपयांचा आर्थिक वाटा उचलणार आहेत.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या धरणातील पाणीसाठ्यातून नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जाणार आहे. या शहरांमध्ये वाढणारी लोकसंख्या आणि औद्योगिक विकास लक्षात घेता भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र धरणामुळे बाधित होणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन, जमीन मोबदला आणि पर्यायी उपजीविकेच्या प्रश्नांवर तोडगा निघेपर्यंत स्थानिक पातळीवरील विरोध कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
२०२६ मध्ये प्रकल्पाचे प्राथमिक काम सुरू झाले असले तरी मोठ्या धरण प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी साधारणपणे अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात शहरांना पाणीपुरवठा सुरू होण्यासाठी आणखी काही वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, अशी शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच पोशीर धरण प्रकल्प हा मुंबई महानगर प्रदेशाच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात असला तरी स्थानिक नागरिकांचे प्रश्न, पुनर्वसन आणि पर्यावरणीय मुद्दे यांचा समतोल राखणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. संवाद आणि पारदर्शक धोरणांच्या माध्यमातून सर्व घटकांमध्ये समन्वय साधला गेला तरच हा प्रकल्प अपेक्षित गतीने पुढे जाऊ शकतो.
