पायाभूत सुविधा मजबूत व्हाव्यात

वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा सामाजिक संबंध नसलेले लाखो सामान्य भारतीय कमी उत्पन्न आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींशी झगडत आहेत. हे सत्य आहे. या मुद्यांकडे लक्ष देणायांसाठी ग्रामीण भारतातील संकट आणि तरुणांमधील वाढती बेरोजगारी काही नवीन नाही. पुन्हा पुन्हा निराशेच्या बातम्या येत आहेत. हिंदी पट्ट्यातील नोकरभरती परीक्षेतील ‘पेपर लीक’मुळे परीक्षा रद्द होण्याच्या घटना याचे अनेक संकेत देतात. भारत कदाचित अनेक अब्जाधीशांसह सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, परंतु हा एक अतिशय असमान समाज आहे, ज्यामध्ये लाखो लोक फक्त जगण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. याचा अर्थ देशात झालेल्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे असे नाही. गेल्या दशकभरात, मोदी सरकारने ग्रामीण भारतापेक्षा पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे, जिथे बहुसंख्य भारतीय अजूनही राहतात. एका दशकापूर्वीच्या तुलनेत देशातील विमानतळांची संख्या दुप्पट झाली आहे आणि दरवर्षी 10,000 किलोमीटरचे रस्ते आणि 15 गिगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता जोडली गेली आहे. इतरही अनेक विकासकामे झाली, पण त्याचा लाभ ग्रामीण जनतेपर्यंत, विशेषत गरिबांपर्यंत अद्याप पोहोचलेला नाही, हे वास्तव आहे.
देशभरातील सुमारे 80 कोटी लोक सरकारच्या मोफत रेशन योजनेवर अवलंबून आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरू केलेले महामार्ग, रोख हस्तांतरण, अनुदानित स्वयंपाकाचा गॅस, नळाचे पाणी आणि मोफत रेशन आणि इतर कल्याणकारी फायद्यांचे कौतुक करणे गरीब राज्यातील खेड्यातील लोक कधीही थांबवत नाहीत. तरीही शेती तोट्यात जात असल्याची शेतकयांची तक्रार आहे. 2023-24 मध्ये सरासरी वार्षिक कृषी वाढ, साधारणपणे तीन टक्के, केवळ 1.4 टक्के होती. शिवाय, खाद्यपदार्थांच्या किमतीही जास्त आहेत. तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रति वर्ष 6,000 रुपयांची किसान सन्मान निधी उपयुक्त आहे, परंतु अनेक शेतकयांना चांगले उत्पन्न हवे आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास यापुढे मजूर-केंद्रित राहिलेला नाही आणि उदरनिर्वाहाच्या समस्या पूर्णपणे सोडवत नाही. जीडीपी वाढल्याने घरगुती कर्ज वाढत आहे आणि घरगुती बचत कमी होत आहे. परंतु ग्रामीण भागातील संकट आणि रोजगाराच्या संकटासोबतच देशात लक्झरी कार, अपार्टमेंट आणि इतर लक्झरी वस्तूंची मागणीही वाढत आहे.
खेड्यापाड्यात आणि शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये लाखो लोक आहेत जे त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी धडपडत आहेत. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन आणि दिल्लीस्थित मानव विकास संस्थेने जारी केलेला इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट-2024 असे नमूद करतो की, ‘2012-22 दरम्यान, कॅज्युअल कामगारांच्या वेतनात किरकोळ वाढ झाली आणि नियमित कामगारांचे खरे वेतन स्थिर राहिले किंवा कमी झाले. 2019 नंतर, स्वयंरोजगाराच्या वास्तविक उत्पन्नातही घट झाली. एकूणच, वेतन कमी आहे. देशभरात, 62 टक्के अकुशल तात्पुरते कृषी कामगार आणि बांधकाम क्षेत्रातील अशा 70 टक्के कामगारांना 2022 मध्ये निर्धारित दैनिक किमान वेतनही मिळालेले नाही.
सन 2000 पासून, सेवा क्षेत्र हे भारताच्या विकासाचे मुख्य चालक आहे. सॉफ्टवेअर, आयटी, आयटी संबंधित सेवा, व्यवसाय आणि वित्तीय सेवांनी थेट रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत आणि इतर क्षेत्रांमध्येही रोजगार वाढला आहे, परंतु प्रत्येकजण या उदयोन्मुख संधींचा लाभ घेण्यास सक्षम नाही. नवीन सरकारने या वास्तविक जीवनातील समस्यांवर लक्ष केंद्रित करावे अशी तळागाळातील, मार्जिनवर आणि ग्रामीण भागातील लोकांची इच्छा आहे. येत्या महिनाभरात हे प्रश्न जोरात उपस्थित होणार असून सरकारने त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.