डॉ. हेडगेवार यांच्या काळापासून ते डॉ. मोहन भागवत यांच्या काळापर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक समस्यांशी निगडित आहे आणि देशाच्या राजकारणाला देशाच्या सामाजिक केंद्रबिंदूभोवती फिरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण मोदी-शहा ही जोडी या प्रयत्नांना हरताळ फासत आहे… भाष्य : मनीष चंद्रशेखर वाघ *राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थक, पत्रकार.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा देशाच्या राजकारणाशी काय संबंध, असा प्रश्न आद्य सरसंघचालक डॉ.हेडगेवार यांच्या काळापासून चर्चेत आहे. “आता पक्ष चालवण्यासाठी संघाच्या मदतीची गरज नाही’ या भाजप पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या विधानानंतर संघ आणि भाजप, संघ आणि भारतीय राजकारण यांच्या परस्परसंबंधांचा इतिहास आणि वर्तमान हे मुद्दे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
नड्डा यांचा सामाजिक-सांस्कृतिकतेचा मुद्या संघाच्या भारतीय राजकारणातील भूमिकेचा विचार करायला लावणारा आहे. नड्डा यांच्या या विधानाचा विचार करताना नरेंद्र मोदींची कार्यपद्धती यासाठी जबाबदार धरली पाहिजे. संघाचे संस्थापत प.पू. गोळवलकर गुरुजी म्हणायचे, ‘आम्ही संघपरिवार निर्माण केला. त्यातून अनेक स्वयंसेवक व कार्यकर्ते तयार झाले. त्या सर्वांना जिथे कुठे काम करायचे असेल तिथे करण्याची मुभा आहे. ते करताना त्यांच्या हाती आम्ही कधीही कोणता कार्यक्रम सोपवत नाही. आम्ही माणसे दिली, त्यांनी त्यांचे काम करावे.’
गुरुजींच्या याच वक्तव्याचा आधार घेत संघाचा भाजप आणि मोदी सरकार यांच्या कामकाजातील हस्तक्षेप कमी कमी होत गेला. मोदींना हेच हवे होते. कारण संघाची लोकशाही मते डावलून त्यांना एकाधिकारशाही रुजवायची होती. वैचारिक बांधिलकी, राजकारण व समाजकारणातील साधनशुचिता, कमालीची निष्ठा व नि:स्वार्थ भावनेतून काम, नैतिकतेचा आग्रह या संघ विचारांना तिलांजली देत मोदी-शहा यांनी आपली स्वतची कार्यपद्धती राबवून देश कारभार करण्यास सुरुवात केली.. आणि आता या दोघांची कार्यशैलीच भाजपच्या उतरंडीस कारणीभूत ठरत आहे.
भाजप हे संघाचे अपत्य आहे, हे संपूर्ण जग जाणते. पण नड्डा यांच्या विधानाने पुन्हा एकदा हे अपत्य अनौरस तर नाही ना, असा एक संदेश फिरू लागला आहे. संघाचे मनोगत जाणण्यासाठी रशियाचे उदाहरण घेता येईल. अनेक दशकांपूर्वी रशियात कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता स्थापन झाली होती. ती राजवट हुकूमशाही होती की लोकशाही हा मुद्दा नाही. कारण ती त्या देशाची अंतर्गत बाब मानली जाईल. परंतु रशियाच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे राजकारण, राजकीय व्यवस्था त्या देशाच्या मूळ संस्कृती आणि स्वभावाच्या विरुद्ध होती. त्यामुळे सात-आठ दशकांत सत्ताधारी पक्ष आणि राजकारण दोन्ही पदच्युत झाले. तिथले लोक पुन्हा त्यांच्या पारंपरिक प्रतीकांशी आणि इतिहासाशी जोडले गेले. त्यामुळे कोणत्याही राज्य, देशातील सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्न तेथील राजकीय प्रश्नांपासून पूर्णपणे वेगळे असू शकत नाहीत. हे परस्परावलंबी आहेत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना 1925 मध्येच झाली. आपापल्या समजुतीनुसार या दोघांनीही देशाच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांचा आपापल्या परीने विचार करायला सुरुवात केली आणि त्यांना देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून कोणताही राजकीय पक्ष या संस्कृतीवर अवलंबून राहू नये. पण आज जवळपास दहा दशकांनंतर भारताची कम्युनिस्ट चळवळ संपुष्टात आली आहे आणि संघाने उपस्थित केलेले प्रश्न देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रबिंदूवर आले आहेत.
हे कसे घडले? कारण रशियाच्या राजकारणाप्रमाणे कम्युनिस्ट पक्षाचे राजकारण देशाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवाहातून बाहेर पडले नाही. याउलट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कधीही राजकारणात भाग घेतला नाही. परंतु देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी त्याचे मुद्दे मांडले गेले. कारण त्यांचे मुद्दे देशाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवाहातून आले आहेत. म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजकारणात नसतानाही देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकू शकला आणि कम्युनिस्ट पक्ष राजकारणात असूनही देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवू शकला नाही किंवा सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवाहावर कोणताही प्रभाव टाकू शकला नाही.
जवळपास हीच स्थिती काँग्रेसची आहे. काँग्रेस पक्ष देशाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक प्रवाहाशी जोडला गेला आहे की नाही हा प्रश्न नेहमीच वादग्रस्त राहणार आहे. संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार काँग्रेस चळवळीच्या वाटेवरून प्रवास करत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापन करण्याच्या निर्णयापर्यंत पोहोचले. हे करताना काँग्रेसमधील परिस्थितीवर त्यांनी कोणतेही प्रतिकूल भाष्य केले नाही. कारण त्यांचा असा विश्वास होता की हीच परकीय सत्तेशी लढण्याची वेळ आहे. म्हणून सर्व चळवळी एकमेकांना पूरक मानल्या पाहिजेत.
पण डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर हे वेगळ्या मतांचे होते. त्यांनी संपूर्ण काँग्रेसचे एक्स-रे करून त्याचा अहवाल देशासमोर मांडला. आंबेडकर म्हणाले की, काँग्रेस सुरुवातीच्या काळात देशाचे सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्न आपल्या राजकारणात समाविष्ट करत असे. देशाचे राजकारण आणि सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्न एकमेकांत गुंतलेले आहेत, अशी काँग्रेसची धारणा होती. त्यामुळेच काँग्रेसचे वार्षिक राजकीय अधिवेशन झाले की दुसऱयाच दिवशी त्याच पंडालमध्ये काँग्रेसचे सामाजिक अधिवेशन होते. म्हणजेच सामाजिक-सांस्कृतिक आधाराशिवाय देशाचे राजकारण शून्य आहे, असे काँग्रेस मानत असे. मात्र त्यानंतरच्या पुणे अधिवेशनात काँग्रेसने आश्चर्यकारक वळण घेतले. त्यांनी केवळ सामाजिक-सांस्कृतिक संमेलन थांबवले नाही, तर ते संमेलन घेऊ इच्छिणाऱया काँग्रेसजनांनाही कडाडून विरोध केला. याचा अर्थ काँग्रेसने जाहीरपणे आपले राजकारण देशाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्नांपासून वेगळे केले. म्हणजे आपले राजकारण नापीक बनवले. त्यावेळच्या ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची यात काही भूमिका होती का, हा आजही संशोधनाचा विषय आहे. असे मानले जाते की कोणत्याही देशाची सामाजिक व्यवस्था आणि सामाजिक समस्या काळानुसार बदलत राहतात.
जिवंत समाज काळाच्या गरजेनुसार स्वत:ला घडवत राहतो. हिंदू समाजत काळानुरूप बदल घडवणारी अंतर्गत व्यवस्था असल्याचा ठाम विश्वास डॉ. आंबेडकर यांना होता. हीच व्यवस्था प्राचीन काळापासून समाजाला प्रगतीशील बनवत आली आहे आणि संस्कीतीच्या मुळांशी जोडून ठेवले आहे. डॉ. हेडगेवार यांच्या काळापासून ते डॉ. मोहन भागवत यांच्या काळापर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशाच्या या सामाजिक-सांस्कृतिक समस्यांशी निगडित आहे आणि देशाच्या राजकारणाला देशाच्या सामाजिक केंद्रबिंदूभोवती फिरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. समाजाची रचना आणि संस्कृती त्यांच्यापासून दूर जात नाही. तसे केले तर ते वांझ राजकारण होईल. संघ राजकारणात ढवळाढवळ करत नाही आणि व्यावहारिक राजकारणात झेप घेतो. देशाचे राजकारण हे राज्य आणि राष्ट्र यांच्या स्वभावानुसार आणि प्रकृतीला अनुसरून असावे, असा संघाचा विश्वास आहे आणि तो ठामपणे रुजविण्याचा प्रयत्न डॉ. हेडगेवारांपासून डॉ. भागवतांपर्यंतच्या प्रत्येक सरसंघचालकाने केला आहे. या विश्वासाला मोदी-शहा जोडगोळीने किती तडा दिला आहे आणि चुकूनमाकून मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर संघाची काय भूमिका असेल हे आता 4 जून रोजीच समजेल.
मनीष चंद्रशेखर वाघ
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थक