भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्य सरकारांच्या “मोफत योजनां”बाबत उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ कायदेशीर नाहीत, तर आर्थिक आणि नैतिक जबाबदारीशी निगडित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट शब्दांत सांगितले की सार्वजनिक आरोग्य, मोफत शिक्षण, अन्नसुरक्षा यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवणे हे राज्यांचे संविधानिक कर्तव्य आहे; मात्र अनियंत्रित आणि सर्वसमावेशक “फ्रीबी” संस्कृती ही दीर्घकालीन आर्थिक अस्थिरतेची कारणीभूत ठरू शकते.
कल्याणकारी उपाय आणि राजकीय हेतूने जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांमधील फरक ओळखणे अत्यावश्यक आहे. कल्याणकारी योजना या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित असतात. त्या दुर्बल, वंचित आणि गरजू घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी असतात. उदाहरणार्थ, आरोग्य विमा, शिष्यवृत्ती, अन्नधान्य सहाय्य या उपाययोजना सामाजिक सुरक्षेचे जाळे मजबूत करतात. परंतु निवडणुकीपूर्वी सर्वांसाठी मोफत वीज, पाणी, प्रवास किंवा थेट रोख रक्कम देण्याच्या घोषणा जर ठोस आर्थिक नियोजनाशिवाय केल्या गेल्या, तर त्या लोकाभिमुखतेपेक्षा लोकलाडाचे साधन ठरतात.
न्यायालयाने सुनावणीत व्यक्त केलेली एक तीव्र टिप्पणी विशेष लक्षवेधी आहे, राज्यांकडे मोफत योजना राबवण्यासाठी निधी आहे, पण न्यायाधीशांचे वेतन, पेन्शन किंवा न्यायव्यवस्थेवरील खर्च भागवण्यासाठी पुरेसा निधी नसल्याची तक्रार समोर येते. ही स्थिती चिंताजनक आहे. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. तिच्या आर्थिक गरजांकडे दुर्लक्ष करून केवळ लोकप्रियतेच्या राजकारणाला चालना देणे हे संविधानिक संतुलन बिघडवणारे ठरू शकते.
मोफत योजनांच्या विस्तारामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर वाढता ताण निर्माण होत आहे. अनेक राज्यांचे कर्ज प्रमाण आधीच चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. महसूल तुटी वाढत आहेत, तर विकासात्मक भांडवली गुंतवणूक कमी होत आहे. पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती, शिक्षण यांसारख्या दीर्घकालीन विकास क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याऐवजी तात्पुरत्या सवलतींवर भर दिल्यास आर्थिक प्रगतीची गती मंदावण्याची शक्यता असते. भविष्यातील पिढ्यांवर वाढते कर्ज आणि व्याजाचा भार टाकणे हे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाच बाधा पोहोचवणारे आहे.
राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये मोफत योजनांना मोठे स्थान असते. निवडणूक स्पर्धेत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दिली जाणारी आश्वासने कधी कधी आर्थिक वास्तवापासून दूर असतात. न्यायालयाने यावर भर दिला आहे की निवडणुकीपूर्वीच्या ‘मोफत योजनां’च्या घोषणा आणि खऱ्या अर्थाने गरजूंना उद्देशून असलेल्या कल्याणकारी योजनांमध्ये स्पष्ट सीमारेषा असली पाहिजे. अन्यथा लोकशाही प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते.
याचा अर्थ असा नाही की सर्व मोफत योजना चुकीच्या आहेत. समाजातील विषमता कमी करण्यासाठी काही क्षेत्रांत सरकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य असतो. परंतु त्यासाठी काटेकोर लक्ष्यीकरण, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि आर्थिक स्रोतांची शाश्वत आखणी आवश्यक आहे. ‘एकच उपाय सर्वांसाठी’ ही भूमिका अर्थकारणाला धोकादायक ठरते. तज्ज्ञ समित्या, वित्त आयोग, निवडणूक आयोग आणि धोरणतज्ज्ञ यांच्या सल्ल्याने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखली गेली पाहिजेत.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेली व्यापक चर्चा आणि तज्ज्ञ परिषदेची कल्पना स्वागतार्ह आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनीही या इशाऱ्याला राजकीय हस्तक्षेप म्हणून न पाहता, आर्थिक शिस्तीचा इशारा म्हणून स्वीकारणे आवश्यक आहे. लोककल्याण आणि आर्थिक जबाबदारी यांच्यात समतोल राखणे हीच खरी राज्यकारभाराची कसोटी आहे.
आज गरज आहे ती अल्पकालीन लोकप्रियतेपेक्षा दीर्घकालीन स्थैर्याची. मोफत योजना समाजातील गरजू घटकांना आधार देण्यासाठी असाव्यात, मतांसाठी नव्हे. अन्यथा आर्थिक असंतुलन, वाढते कर्ज आणि विकासातील अडथळे यांचा फटका संपूर्ण समाजाला बसू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भाष्याने एक व्यापक राष्ट्रीय संवाद सुरू होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. या संधीचा उपयोग करून उत्तरदायी आणि शाश्वत धोरणांची दिशा ठरवणे हेच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीस पूरक ठरेल.
: राजू शिंदे
