देशाच्या प्राधान्यक्रमाचे वास्तव काय आहे, याचा आरसा अनेकदा आकडे दाखवतात. अलीकडच प्रकाशित झालेली एक आकडेवारी तर अधिकच बोलकी आहे. शाळा सुरू ठेवायला निधी अपुरा, शिक्षकांची भरती थांबलेली, हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी आणि त्याच वेळी कुंभमेळ्यासाठी तब्बल १४ हजार कोटी मंजूर. ही केवळ विसंगती नाही; तर शासनाच्या दृष्टिकोनातील धोकादायक कल उघड करणारी स्थिती आहे.
“शिक्षण हा खर्च नाही, तो देशाच्या भविष्यातील गुंतवणूक आहे’ हे विधान अनेकदा आपण लोकप्रतिनिधींच्या भाषणातून ऐकतो. पण प्रत्यक्षात शिक्षण क्षेत्राची सातत्याने होणारी उपेक्षा पाहता, ही गुंतवणूक फक्त घोषणांपुरतीच मर्यादित राहिल्याचे स्पष्ट होते. सरकारी शाळांची दुरवस्था, वर्गशिक्षकांचा तुटवडा, इमारती ‘धोकादायक’ म्हणून बंद करणे, विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांकडे जायला उद्युक्त करणे हे दृश्य सर्वत्र सामायिक झाले आहे. शिक्षण क्षेत्राला केवळ ‘खर्च’ समजणारी ही मानसिकता अनेक पिढ्यांचा पाया कमकुवत करते आहे.
याउलट, धार्मिक सोहळ्यांना भरमसाठ निधीची उधळण करण्यास राज्य तयार असतात.कुंभमेळा हा परंपरेचा, श्रद्धेचा, पर्यटनाचा महामहोत्सव हे खरेच. पण त्यासाठी हजारो कोटींची तरतूद करण्यापूर्वी आपल्या मुलांसाठी, ग्रामीण भागातल्या शाळांसाठी, झोपडपट्ट्यांतील विद्यार्थींसाठी, तुटपुंज्या साधनांवर चालणाऱ्या शिक्षणासाठी आपल्याकडे किती निधी आहे? हा प्राथमिक प्रश्न कोणी विचारला का? धार्मिक कार्यक्रमांचे महत्त्व मान्य असले, तरी ते शिक्षणापेक्षा मोठे कसे ठरू शकते?
सत्तेचे राजकारण अनेकदा भावनांना कवटाळून तात्काळ टाळ्या मिळवते; पण शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक दीर्घकालीन परिणाम देते. म्हणूनच ती व्यावहारिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी क्वचितच येते. निवडणूक लाभ न देणाऱ्या या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे सोपे जाते; पण त्याची किंमत येणाऱ्या पिढ्या चुकवतात.
भारत जगात विकसित राष्ट्रांच्या रांगेत उभा राहू इच्छितो. पण शाळा बंद करून, निधीअभावी शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी करून कोणते विकासस्वप्न पूर्ण होणार? एकीकडे ‘ज्ञानयुग’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ अशी चमकदार घोषवाक्य; तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांसाठी तिजोरी रिकामी. या विरोधाभासावर आवाज उठवणे हे केवळ विरोधासाठी विरोध नाही तर समाजाच्या हिताचा आवश्यक प्रश्न आहे.
शेवटी, धार्मिक परंपरा महत्त्वाच्या; पण शिक्षणापेक्षा मोठी परंपरा नाही. मुलांचे भविष्य वाचवणे हीच खरी राष्ट्रसेवा. शाळा टिकल्या तरच संस्कृती टिकेल; शाळा टिकल्या तरच देश टिकेल. म्हणूनच सरकारने प्राधान्यक्रमांचे नवीन मूल्यमापन करणे आज अत्यावश्यक झाले आहे.
: मेहेर नगरकर
