राज्यातील उच्च शिक्षण विभागातील तब्बल ५ हजार १२ प्राध्यापकांची भरती ‘लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक ओझ्याखाली अडकली आहे. दरवर्षी सुमारे ३६ हजार कोटी रुपये या योजनेसाठी खर्च होत असल्याने इतर विभागांना निधी उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. परिणामी उच्च शिक्षण क्षेत्राला आवश्यक आर्थिक मदत मिळत नाही आणि भरती प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.
राज्यात सध्या ८४ विद्यापीठे, त्यांपैकी १२ शासकी, तसेच सहा हजार महाविद्यालये कार्यरत आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ११ हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त असून त्यापैकी ५ हजार १२ पदे दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या जागी भरण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र तत्कालीन राज्यपालांनी ही भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच करण्याचे आदेश दिल्याने प्रक्रिया पुढे सरकली नाही. विभागाने पुन्हा भरतीसाठी परवानगी मागितल्यावर वित्त विभागाने “निधीअभावी मंजुरी देणे शक्य नाही” असे स्पष्ट केले.
‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे माहिती अधिकारातून अलीकडेच उघड झाले आहे. जवळपास ४ हजार कोटी रुपये अपात्र लाभार्थ्यांना वाटप झाल्याचे दस्तऐवजांवरून स्पष्ट झाले. या गैरव्यवहारामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर अधिक ताण पडला आहे. महिला व बालविकास विभागाने आता ई-केवायसी प्रक्रिया १८ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत दिली असून बोगस लाभार्थ्यांना रोखण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, सरकारकडून लोकप्रिय योजनांना प्राधान्य दिले जात असले तरी शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष होत आहे. निधीअभावी नवी भरती होऊ शकत नसल्याने विद्यापीठांची गुणवत्ता, संशोधन कार्य आणि राष्ट्रीय मानांकनात राज्याची कामगिरी यावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये तात्पुरत्या किंवा तासिका पद्धतीवर शिक्षक कार्यरत आहेत. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता घसरत असून विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळण्यात अडथळे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ व संघटनांकडून शासनावर “राजकीय लोकप्रियतेसाठी आर्थिक प्राधान्याचे संतुलन बिघडवले”अशी टीका केली जात आहे.
राज्याच्या उच्च शिक्षण क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठी नियोजनबद्ध निधीवाटप आणि शैक्षणिक भरतीसाठी स्वतंत्र निधी राखीव ठेवण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. अन्यथा राज्यातील शैक्षणिक प्रतिष्ठा आणि भावी पिढीचे भविष्य दोन्हीही धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
