बेकायदा शाळा : घोषणा नको, कारवाई व्हावी !

ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा माध्यमिक शाळांविरोधात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने एप्रिल महिन्यातच मोहिम उघडून अशा शाळांचा शोध घेत त्यांना शाळा बंद करण्याच्या नोटीसा बजावल्या होत्या. या नोटीसांनंतर जिल्ह्यातील २४ पैकी २३ शाळा नुकत्याच बंद करण्यात आल्या. तर, एक शाळा मात्र बेकायदा सुरू ठेवण्यात आली होती. यामुळे या शाळेविरोधात पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. `नेमेचि येतो पावसाळा’ या पंक्तीप्रमाणेच “नेमेची जाहीर होतात अनधिकृत शाळा” या ओळीचंही आता पाठांतर पक्क झालं आहे.
दरवर्षी मे -जून उगवला की जिल्हा परिषदा आणि पालिका-नगरपालिका आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत शाळांची यादी जाहीरपणे प्रकाशित करतात. त्या त्या विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारी मग जड अंत:करणापासून पालकांना, “या अनधिकृत शलांमधून प्रवेश घेऊ नये” म्हणून जाहीर आवाहन करतात.
अगदी पावसाच्या निसर्गनियमाप्रमाणेच हाही एक नियम समाजात रुढ होत चालला आहे. मग प्रश्न असा पडतो की, या अनधिकृत शाळा निमार्ण होतातच कशा? या शाळांना परवानगी मिळतेच कशी? बिनदिक्कतपणे या शाळा वर्षानुवर्षे सुरू राहतातच कशा? पण सामान्यजनांना पडणारे हे प्रश्न प्रशाकीय यंत्रणा मात्र `ऑब्शन’ला टाकल्याप्रमाणे सोडून देतात आणि पुन्हा पुढील वर्षीच्या `अनधिकृत’तेची यादी जाहीर करण्याची वाट पाहतात.
दरवर्षीप्रमाणेच ठाणे जिह्यातील अनधिकृत शाळांची यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली. याताहीर करण्यात आलेल्या नावांमध्ये टीएमसी शाळांचाही असलेला समावेश करण्यात आला आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. एखाद्या शासकीय संस्थेची शिक्षण व्यवस्थाच अशी `अनधिकृत’ घोषित होत असेल तर निमशासकीय आणि खाजगी क्षेत्रातल्या शिक्षण संस्थांना चाप बसणार तरी कसा आणि त्यांच्यावर कारवाई करणार कशी? हा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
दरवर्षीच जाहीर होणारी,  शहरी व ग्रामीण भागातील अनधिकृत शाळांची वाढत जाणारी संख्या ही सरकारच्या  शिक्षणाविषयी असलेल्या अनास्थेचेच द्योतक आहे. या शाळा  कशा निर्माण होतात व त्या कशा बिनदिक्कतपणे सुरू राहतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. सरकारच्या दुर्लक्षपणापायी ग्रामीण भागातील अनेक प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे, अधिकृत शाळातील आवाक्याबाहेरची फी परवडत नसल्यामुळे पालक आपल्या मुलांना नाईलाजास्तव, अशा शाळांमध्ये पाठवत असतात. अशा शाळांमध्ये ज्ञानदानाचे काम विनासायास सुरू असते.
सरकारच्या लेखी हा प्रश्न ज्वलंत नाही. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी वर्ग हे सारे उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतात. आणि म्हणूनच अशा शाळांवर कारवाई होत नाही. वास्तविक अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्धीला दिल्यानंतर स्थानिक पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने अशा शाळांवर कारवाई केली तरच पालकवर्गही आपल्या मुलांना या शाळांमध्ये पाठवणार नाहीत. परंतु तसे होत नाही. त्यामुळे अशा शाळांच्या चालकांचे मनोबल वाढते व ते कोणालाही जुमानत नाहीत.
राज्यात एक हजाराहून अधिक शाळा अनधिकृत असल्याची आकडेवारी शासनाच्या शिक्षण विभागानेच प्रसिद्ध केली होती. मात्र ती प्रत्यक्षात याहूनही अधिक असल्याचे सांगितले जाते. तसेच त्यातील काही शाळा या पुन्हा पुन्हा दरवर्षी “अनधिकृत” वर्गात बसतात. म्हणजेच या शाळांची यादी फक्त कागदावरच जाहीर होते. कारवाई मात्र शून्य. अशा अनधिकृ शाळांना चाप बसवायचा असेल तर ही यादी जाहीर करतानाच त्यांच्यावर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला तर शाळांवर वचक कायम राहील आणि नियमभंग न करणाऱ्या शाळांचे प्रमाण वाढल्यास शाळांना वारंवार नोटीस धाडण्याची वेळही प्रशासनावर येणार नाही.